ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (US Citizenship and Immigration Services) ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।'