Supreme Court of India ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act ਲਿੰਗ-ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।